उद्यमी तथा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नेतृत्व हाँकेको एक वर्ष भएको छ । यहीबीच सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । उक्त सम्मेलनको आयोजकका रूपमा महासंघ पनि छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनमा व्याप्त अप्ठेरा र सकसले अर्थतन्त्रमा पनि समस्या पारिरहेका बेला हुन लागेको लगानी सम्मेलनको महत्त्व, अर्थतन्त्रमा जारी उतारचढाव, महासंघका योजना लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर ढकालसँग अनलाइनखबरका लागि सुशील भट्टराईले गरेको कुराकानी :

सरकारले वैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनलाई पहिलो पटक आयोजकको हैसियत दिएको छ । लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको तयारी के कस्तो भइरहेको छ ?

खासगरी यो तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले निजी क्षेत्रका छाता संगठनलाई आयोजक बनाएको छ । यो भनेको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रलाई पनि स्वामित्व दिइएको हो । यसभन्दा पहिलाका लगानी सम्मेलनमा भए गरेका कमिकमजोरीलाई यसपालि हुन नदिने, पहिला प्रतिबद्धता गरिएका आयोजनामा लगानी कार्यान्वयनको अनुभव हेरेर प्रतिबद्धता पूरा गराउन निजी क्षेत्र लाग्ने छ । सँगसँगै लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउन लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउन र लगानीमा परिरहेका कानुनी बाधा अडचन फुकाउन समन्वय र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र लाग्ने छ । निजी क्षेत्रले त्यस्ता कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । हाम्रो सुझावअनुसार नै सरकारले केही दिनअघि अध्यादेशमार्फत ९ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । यसले सम्मेलनका लागि एकदमै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसैगरी सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालका कानुनका कारण लगानी नआएको भन्ने विषय चिर्न पछिल्लो कानुन संशोधनले काम गर्ने छ भने नयाँ लगानी भित्र्याउन तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल हुने विश्वास छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल पार्न निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

लगानी गर्दा हुने बाधा, अडचनबारे नीति निर्मातालाई थाहा नहुन सक्छ । त्यो हिसाबमा पनि महासंघले लगानीको क्षेत्रमा पर्ने बाधा हटाउन विभिन्न मन्त्रालय र विभागसहित बसेर सरकारलाई कानुन परिवर्तन गराउन तीन महले सुझाव दियो, त्यसले एउटा तहमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय र सहकार्य देखिएको छ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावमध्ये कतिपय अझै पनि समेटिएका छैनन् ।

तथापि, पछिल्लो पटकको कानुन संशोधनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तन भएको पुष्टि भएको छ । निजी क्षेत्र प्रमुख माध्यम हो र हामीले दिएको सुझाव निजी क्षेत्रका लागिमात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि रहेछ भन्ने पनि यसले पुष्टि गरेको छ । यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत परिवर्तन भएको पुष्टि भएको छ भन्दा फरक नपर्ला । त्यहीअनुसार हामी पनि निजी क्षेत्रलाई नै विश्वासमा लिएर देखिने र महसुस हुने गरी काम नगरे अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्ने निश्चित भएको छ । निजी क्षेत्रले यसैगरी काम गर्दै जाने छ ।

सरकारले केही दिनअघि अध्यादेशमार्फत आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध ९ कानुन संशोधन गरेको छ । लगानी सम्मेलनका मुखमा भएको कानुन संशोधनले नेपाल भित्रिने विदेशी लगानी तथा स्वदेशी लगानीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

वास्तवमा यी कानुन करिब एक वर्षदेखि परिवर्तन गराउन निजी क्षेत्र लागेको लाग्यै थियो । तर, ढिलै भए पनि काम भएको छ । वन ऐन, जग्गा हदबन्दी, औद्योगिक–व्यावसायिक ऐनलगायत ऐनहरूको संशोधनले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन, यहाँ समस्या धेरै छ, लगानीको वातावरण छैन भन्ने कुरालाई सम्बोधन गरेको छ । मलाई लाग्छ परिवर्तन भएका कानुन तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको हैसियतमा भन्नुपर्दा लगानी सम्मेलनअघि नै यसबारे विश्व समुदायमा सकारात्मक सन्देश फैलाउनुपर्छ । सरकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन, लगानीको वातावरण बनाउन, लगानी प्रवर्द्धन गर्न कानुनहरूको संशोधनले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ । कानुनका कारण लगानी गर्न समस्या भइरहेका बेला यी कानुन संशोधनले एक हिसाबको सकारात्मक धारणा विकास गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

कतारका अमिर (राजा) को भर्खरैको राजकीय भ्रमण, त्यस क्रममा भएका नेपाल–कतार वाणिज्य परिषद् स्थापना सम्झौतालगायत द्विपक्षीय लगानी सम्झौताबाट आसन्न लगानी सम्मेलनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

कतारको अमिरको नेपाल भ्रमण फलदायी नै भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ र कतार चेम्बरबीच भएको वाणिज्य परिषद् स्थापनाको सम्झौताले वास्तवमा दुवै देशका लगानीकर्तालाई एकदमै प्रेरणा मिलेको छ । कतारको व्यावसायिक क्षेत्र र मिडियाले यस विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।

नेपाल र कतारको हवाई दुरी चारदेखि साढे चार घण्टा हो, यहाँ कतारबाट दैनिक चार–पाँच उडान भइरहेको छ । कतार सानो देश भए पनि सम्पन्न, लगानी गर्न बलियो, प्रतिव्यक्ति आम्दानी यावत हिसाबमा अगाडि छ । मलाई लाग्छ महासंघ र कतार चेम्बरबीच भएको वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि भएको सम्झौता जुन कतारका राजा र हाम्रा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भयो, त्यसले एकदमै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । कतारबाट बृहत लगानी ल्याउन हामीलाई यसबाट उल्लेख्य सहयोग हुने विश्वास छ ।

कतारी अमिरको भ्रमण क्रममा विभिन्न सम्झौता भयो । यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो फाइदा पुग्छ ?

हाल कतारमा साढे ३ लाखभन्दा बढी नेपाली काम गरिरहेका छन् । कतार नेपालीको रोजगारीको ठूलो गन्तव्य हो । सँगसँगै कतारी अमिरको उपस्थितमा भएका सम्झौताले लगानीका लागि बाटो खोल्छ भन्ने विश्वास छ । कतारीहरूसँग प्रशस्त पैसा छ तर लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् । कतारीलाई नेपाल लगानीको राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ । नेपालको पर्यटन, जलविद्युत्, खानेपानी, कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कतारीको लगानी ल्याउन सकिन्छ । कतारी अमिरको भ्रमण र हामीबीच भएको सम्झौताबाट नेपालमा लगानीको ढोका खुल्ने विश्वास छ ।

यसअघि दुई पटक लगानी सम्मेलन भयो । त्यस क्रममा अर्बौं अर्ब परिमाणको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएका थिए । तर, कालान्तरमा ती लगानी पूर्णरूपमा आउन सकेनन् । यसपालि तेस्रो सम्मेलनमा पनि यस्तै हुने त होला ?

अब तेस्रो सम्मेलनमा यस्तो नहोस् भनेर हामी चनाखो भएका छौं । पहिलो र दोस्रो सम्मेलनमा भए गरेका कमजोरी, कानुनका कारण भएका अप्ठेराजस्ता अनुभव सँगालेर यसपालि हामी सुधार्दै जाने गरी अगाडि बढेका छौं । त्यहीअनुसार अहिले कानुनहरू संशोधन भएका छन् । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको टेम्प्लेट मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ । लगानी हिसाबमा नेपालको कुरा गर्दा केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री सम्झौता भयो, यो आगामी दिनमा अझै बढ्दै जाने विश्वास छ । बंगलादेशसँग पनि हाम्रो राम्रो विद्युत् व्यापार हुन सक्छ । मलाई के लाग्छ भने आउने दिनमा यी क्षेत्रमा बजार व्यापक छ, हामीसँग परियोजना छन् र यसका लागि विदेशी लगानीको ठूलो आवश्यकता छ । यसमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्वास छ ।

यसअघिका लगानी सम्मेलनमा उद्योग स्थापना गर्न, बन्द गर्न, लगानी फिर्ता लैजान लगायत काम एकद्वार प्रणालीमार्फत गरिने बहस भएका थिए । तर, पछि त्यसै सेलायो । यसमा निजी क्षेत्र तातेको भए काम हुन सक्थ्यो, तर भएन । के निजी क्षेत्रबीच नै समन्वय नभएको हो ?

वास्तवमा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले नै उठाएको विषय हो । धेरै निकाय धाउनुपर्ने भएकाले समय, खर्च, लगानीका कुराले एकदमै गाह्रो हुन्छ, बरु एउटै निकायबाट काम हुने गरौं भन्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रले एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिँदै आएको छ । त्यहीअनुसार एउटा इकाइ स्थापना पनि भएको छ, तर त्यो ‘वान विन्डो’ नभई ‘एडिसनल विन्डो’ जस्तो भएको अवस्था छ । यसको कारण के हो भने हरेक निकाय आफ्नो भूमिका छाड्न नचाहने परम्परा वा ‘माइन्ड सेट’ भएर हो । तथापि, अब यस्ता कुरा हुँदैन, लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गरेर, उनीहरूले चाहेजस्तो लगानीको सहज वातावरण बनाएनौं भने हामी धेरै पछाडि पर्छौं । विगतमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्याएनौं भने हामी साँच्चै नै पछाडि पर्छौं । त्यही भएर एकद्वार प्रणालीमा हामी नगई सुखै छैन ।

नेपालका उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठनको नेतृत्व हाँक्नुभएको एक वर्ष भयो । यो अवधिको अनुभव र महासंघको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

एक वर्षको कुरा गर्दा, जुनबेला मैले नेतृत्व सम्हालेँ त्यतिबेला अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह नै थियो । एकदमै डरलाग्दो अवस्था थियो । त्यसलाई आधार मानेर ५ वटा कुरामा हामीले जोड दियौं । त्यतिबेला क्राइसिस थियो, त्यहाँबाट कसरी बाहिर निस्किने भन्ने थियो । त्यस्तै एउटा लगानी थियो, लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने थियो । अर्को चाहिँ, सरकार र निजी क्षेत्रमा एकअर्कालाई सधैं आरोप लगाउने मात्रै थियो । त्यसलाई कसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने थियो । अर्को, नेपालमा दक्ष नभई जनशक्ति बाहिर जान्छ, त्यसलाई रोक्न खोज्ने योजना थियो । दक्ष जनशक्ति बनाउने हाम्रो काम थियो । निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भने निजी क्षेत्र भनेको फाइदाका लागि मात्रै काम गर्छ भन्ने थियो, त्यसलाई हटाएर लगानी गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै गएपछि सरकारको तर्फबाट ‘रिकग्नाइज’ हुने काम गर्‍यौं ।

त्यति बेला क्राइसिस थियो, अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्थामा थियो हामीले सरकारलाई बजेटमा, मौद्रिक नीतिमा पटक–पटक सुझाव दिएर क्रमशः ती चिज सजिलो हुँदै गयो । यद्यपि, अहिले पूरै कम्फरटेबल (सहज) भइसकेको भन्ने होइन, तर त्यतिबेला सहजीकरण गर्‍यौं । त्यो बेला अर्को हामीले के गर्‍यौं भने हामीले एउटा आर्थिक बहस सुरु गर्‍यौं । त्यसमा सबैको र आफ्नो तर्फबाट पनि एउटा बलियो कुरा राख्यौं । त्यसपछि सरकारले अर्थतन्त्रका लागि सर्वपक्षीय बैठक नै राख्यो । त्यहाँबाट केही निर्णय भएर त्यो निजी क्षेत्रले मागेका केही कुरा प्राप्त गर्‍यौं ।

पछि हामीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारत, चीनमा बैठक गर्‍यौं । दुबईमा अर्थको विषयमा हामीले लगानीको कुरा गर्न सक्यौं । महासंघका तर्फबाट हुुनुपर्ने वकालत हामीले गर्‍यौं ।

अहिले लगानी सम्मेलनका लागि पनि हामीलाई आयोजक बनायो । त्यसमा हामीले लगानीकर्ताका लागि वातावारण बनाउन के–के गर्नुपर्छ भन्यौं । बीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच विवाद भएको थियो, त्यो बेला हामीले पहल गरेर केही अवधिसम्म विद्युत् लाइन नकाट्न भन्यौं । लाइन काटेपछि पनि लाइन खुलाउनका लागि हामीले पहल गर्‍यौं । त्यो चिज चाहिँ समाधान गर्न अर्धन्यायिक आयोग पनि गठन भयो । त्यो हाम्रो पहल हो ।

यतिभन्दा पनि पोलिटिकल आइडोलोजी (राजनीतिक दर्शन) त छँदैछ, त्योभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रबारे सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिन भन्यौं र साधारणसभामा बोलाएर कमिन्टमेन्ट (प्रतिबद्धता) गर्न लगायौं । इकोनोमिक एजेन्डा (आर्थिक मुद्दा) मा प्रतिबद्ध छौं भन्न लगायौं । साधारणसभामा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधामन्त्री सहित सबै राजनीतिक दललाई इकोनोमिक एजेन्डामा एक ठाउँमा छौं भन्ने सन्देश दिन सक्यौं ।

अहिले भर्खरै कतारका अमिर आएका बेला उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सम्बन्धित कुरामा हामीले पहल गर्‍यौं । समझदारीपत्र र वाणिज्य परिषद् स्थापना गर्ने कुरामा हस्ताक्षर भयो । यो निजी क्षेत्रले गर्व गर्न लायक काम पनि हो । यसले नेपालमा रहेका निजी क्षेत्र र कतारी निजी क्षेत्र नेपाल आउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जाने हिसाबको वातावरण बनेको छ । आउने दिनमा त्यो अझै हुनेछ भन्ने लागेको छ । मेरो एक वर्षको उपलब्धिका हिसाबले म आफूलाई ठिकै गरेको छु भन्ने लागेको छ ।

पछिल्लो पटक नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला जस्तो लाग्छ ?

अहिले अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरू सकारात्मक भए पनि व्यसायीहरूको मनोबल खस्केको अवस्था छ । पहिला हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ (विदेशी विनिमय सञ्चिति) कम भएको डर थियो, तर अहिले हामीसँग प्रशस्त रहेको छ । रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ । रेकर्ड नै ब्रेक छ । पर्यटक आउने क्रम पनि बढेको छ । लगानीका लागि बैंकहरूमा पनि पर्याप्त तरलता छ । अहिले लगानीका लागि राम्रो वातावारण छ । तर, पनि लगानीका लागि कन्फिडेन्स राम्रो भएको छैन आन्तरिक नीतिका कारण । त्यो अब बढाउनुपर्छ । अब आउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा लगानीको वातावरण हुने गरी थोरै खुकुलो बनाउने हो भने अब आउने समयमा छिट्टै रिभाइभ (पुनरुत्थान) हुन सक्छ ।

निजी क्षेत्रले कोरोना महामारीयता भोग्दै आएका समस्या समाधानमा सरकारको पहलमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ ?

कोरोना नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै आएको हो । धनी देशले सरकारका तर्फबाट व्यसायीलाई सब्सिडी (अनुदान) दिएर सहयोग गरे । तर, नेपालमा त्यो लेभल (तह) मा हुन सकेन । सरकारले आफ्नो लागत नआउने गरी पोलिसी लेभलबाट केही राहतजस्तो त गरेको थियो । अन्य त बाहिरी देशसँग तुलना गरेर हेर्दा नेपालमा त्यस्तो भएन । कुनै देशले त क्यास (नगद) नै दिएको थियो, यस्ता कारण पनि केही व्यवसायीलाई कन्फिडेन्स नआएको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, सरकारले अब नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगलाई कन्फिडेन्स सपोर्ट गर्नुपर्ने छ । अहिले फरेन रिजर्भ र बैंकमा लगानीको हिसाब पनि राम्रो छ । अहिले सबै सूचक राम्रो भएका बेला रिभाइभ गर्न सबैले कमन इफोर्ट लगाउन सके पहिलाको भन्दा पनि राम्रो हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

महासंघमा बाँकी कार्यकालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

एक वर्षले चाहिँ मलाई के लागेको छ भने एउटा लेभलको फाउन्डेसन (संरचना) तयार भएको छ । पहिलो कुरो लगानीकर्ताहरूको बाधा अडचन हटाउन सकेका छौं । कतिपय देशमा भएको बिजनेस समिटले पनि नतिजा दिन्छ भन्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र चाहिँ साँच्चै अर्थतन्त्रको इन्जिन हो है भन्ने स्थापित गर्‍यौं । यो कुरा अगाडि लगेर लबिङ, एडभोकेसी गर्नुपर्ने छ । अझै लगानीका लागि भएका बाधा अडचन र कानुनी बाधा हटाउन काम गर्नुपर्ने छ । अहिले एक वर्षमा पाएको फाउन्डेसन र फिडब्याक (प्रतिक्रिया) सहित अगाडि बढ्दा अबको दुई वर्षमा राम्रो रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी